निशा उरांव भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की एक प्रमुख अधिकारी हैं, जिनकी पहचान न केवल उनकी प्रशासनिक दक्षता से है, बल्कि झारखंड में आदिवासी समाज के अधिकारों और कल्याण के प्रति उनके गहन समर्पण से भी है। प्रशासनिक करियर और महत्वपूर्ण भूमिकाएँ IRS अधिकारी के रूप में, उन्होंने रांची में अपर आयकर आयुक्त (छूट) जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है, जहाँ वह एनजीओ और राजनीतिक दलों के टैक्स छूट दावों का निर्धारण करती हैं। इससे पहले, पंचायती राज निदेशक के रूप में, उन्होंने राज्य में पेसा कानून (PESA Act) के नियमों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि निदेशक रहते हुए, उन्होंने ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग करके बीज वितरण में पारदर्शिता लाकर प्रशासनिक नवाचार का उदाहरण पेश किया। जनजातीय विकास और सामाजिक सक्रियता निशा उरांव का कार्यक्षेत्र केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। वह झारखंड के जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर मुखर रही हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर समाधान करने का प्रयास करती हैं। आपकी जानकारी के अनुसार, वह जनजाति विकास परिषद ट्रस्ट, रांची (झारखंड) से भी जुड़ी हुई हैं, जो उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जुड़ाव आदिवासी समुदायों के विकास और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उनके उद्देश्य को मजबूत करता है। वह सार्वजनिक रूप से PESA Act 1996 और JPRA 2001 जैसे कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील विषयों पर अपनी राय रखती हैं, जो जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।